Strategy meeting with the Van Gujjar community and other forest dependent communities in the light of the Uttarakhand High Court order to evict them from Corbett to Rajaji National Parks in Uttrakhand.
4th Jan 2017, Press Club, Dehradun, Uttrakhand
The Van Gujjar community and other traditional forest dwellers in the adjoining villages / areas of Rajaji and Corbett National parks are seething with anger at this 19 December 2016 order of the Uttarkhand High Court by a division bench of the High Court comprising of Hon’ble Justice Rajiv Sharma and Aalok Singh. What began as a case about forest fires, but the judges took it on to a different trajectory and blamed the Van Gujjars for forest fires, calling them enemies of the forest and described them as a community of “encroachers” who need to be summarily thrown out of the forests of Uttarakhand. This raises serious concern on distributive justice system and what needs to be noted that this order comes in the tenth year of the passing of the Special Act of Parliament – Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of ) Forest Rights Act, which was passed in December 2006. The judgement has completely ignored the existence of such a historic Act and has instead advised the government to work out a new National Forest Policy which will ensure displacement of forest dependent communities – whether tribal or other traditional forest dwellers, from the forest areas. The question which immediately arises is why is the higher judiciary advising the government to effectively “kill” the Forest Rights Act. The order also completely ignores an earlier milestone order of the same High Court – 1720/2008, filed by Van Gujjar Kalyan Samity, which ruled that the State Government has to recognize the rights of the Van Gujjar community residing in/along Rajaji National Park area as per FRA 2006 and grant them ownership rights. This order dated 19 December 2016, does not even mention the FRA 2006 or the 2008 High Court order and in fact this order turns the clock backward and essentially talks about strengthening the Forest Department and leaving the entire forest governance in their hands with all avenues of corporate interest further consolidated, something which the current BJP led NDA government is also actively involved in, as it works full time to dilute this historic act to empower tribal and other forest dependent communities, in the interest of corporates. It completely contradicts the letter and spirit of the 2006 FRA which accepted the “historical injustice” on forest dependent communities – something which was perpetrated by this very colonial institution called forest department.
Uttarakhand has one of the worst track records in the implementation of FRA even after ten years of its enactment. It is ironical that in a State which has more than 65% of its total land area under forest cover only one FRA claim has been settled. About 486 claims of Van Gujjar community of Rajaji National Park are gathering dust at the Sub Divisional
level committee and the community has no clue as to the status of their claim processing. The Gram Sabha elects a Forest rights Committee, which has constitutional validity, has been completely sidetracked in any attempts to file claims under FRA. The Van Gujjars have been trying continuously to get their rights recongnized by launching many struggles and also either through dialouge with political parties or their influential leaders or by fighting legal battles to win orders in their favour.
Neither the earlier BJP government nor the current Congress government in Uttarakhand have shown the “political will” to implement this historic act. The gross negligence by governments’ has resulted in continued and increasing harassment, attacks and extortions by the Forest Department personnel and police on Van Gujjar and Other Traditional Forest Dwellers of the area. Incidents like the uncalled for ransacking of the houses of Noor Jamal , Jahur Hassan of Andheri and Binj range in Rajaji National Park in 2008, the demolition of hundreds of settlements(hutments) in Asarodi RNP in the peak winter months of 2008 and the recent repeated attacks on Mohd. Shafi’s settlement in Corbett National Park Area are just a few examples of the anti-social character of the Forest department. As recently as in November 2016, Mohd. Shafi’s house was demolished without any notice and women badly beaten up by the Forest Department and their police.
Despite there being a Congress government in Uttarakhand, Van Gujjars and Van Tongiyas numbering in thousands have hardly benefitted from rights assured for them in FRA, 2006. It is the same Congress party, when in power along with Left parties, during UPA 1, took initiative in passing this historic Act in 2006 to restore the rights, ownership to the tribal and other traditional forest dependent communities. But the State governments of the same party are taking a step motherly approach towards this Act. In Himachal Pradesh also the Congress led government has filed a petition to bypass the FRA. When local social movements protested and brought the matter upto the Congress Vice President r Rahul Gandhi that the State government had to backtrack; but they have not yet withdrawn the petition from the court. The local social movements have been protesting this vociferously.
This current order of the Uttarakhand High Court is a matter of serious concern for all forest dependent communities across the country as this will be a precedent set which could be applied in other National Park, Sanctuaries, Tiger Reserves etc. The Van Gujjar and Van Tongiya and other traditional forest dependent communities around Rajaji and Corbett National Parks are regrouping to build up a strong movement against this illegal, unjust order. Under the joint initiative of the All India Union of Forest Working People (AIUFWP), Vanpanchayat Sangharsh Morcha, Van Gujjar Kalyan Samity, Vangram Bhu Adhikar Morcha, Vikalp Social Organisation, Himalayan Niti Abhiyan a meeting is being organized at the Press Club in Dehra Doon on 4 January 2017 to discuss the strategies of countering this nefarious activity of the powers that be and to push for unconditional withdrawal of this unconstitutional order of the Uttarakhand High Court. Three primary demands are :
1. The State Government of Uttarkhand has to immediately challenge this High Court order by taking appropriate legal steps like a review petition in the High Court.
2. The State government has to take immediate steps for the effective implementation of FRA in the state and social movements will ensure that the state government is forced to carry out its constitutional responsibility. It must also dialogue with social movements to facilitate effective implementation of FRA in the state.
3. Social movements will see to it that the issue of Forest Rights becomes an election issue in all State Elections in 2017 and that all political parties take up this issue. Peoples’ movement have already launched their struggle to ensure this happens which will gather momentum in the days to come.
Munnilal (Vangram bhu adhikar Morcha/AIUFWP) Tarun Joshi (Vanpanchayat Sangharsh Morcha) Md. Irshad(Van Gujjar Kalyan Samity) Mustafa Chopra (Van Gujjar Kalyan Samity ) Guman Singh (Himalayan Niti Abhiyan) Roma (AIUFWP) Ashok Chowdhury (AIUFWP) Vipin Gairola(Vikalp Social Organisation)
Contact : 9997500638, 99634630520
प्रेस विज्ञिप्त
उत्तराखंड़ में उच्च न्यायालय द्वारा वनगुजरों एवं अन्य वनाश्रित समुदाय को कार्बेट व राजाजी नेशनल पार्क से बेदखली के सम्बन्ध में जनसंगठनों व् समुदाय की बैठक
4 जनवरी 2017, देहरादून प्रेस क्लब, इंदिरा मार्किट के पास, देहरादून, उत्तराखंड.
दिनांक 19/12/2016 को नैनीताल उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व आलोक सिंह की खंड़पीठ द्वारा कार्बेट व राजाजी नेशनल पार्क से वनगुजरों को वनों से बेदखल करने के आदेश से तमाम वनगुजर एवं वनों में रहने वाले वनाश्रित समुदाय में घोर आक्रोश व्याप्त है। उच्च न्यायालय में वनों में आग को लेकर दायर की गई एक याचिका के तहत तमाम वनगुजर समुदाय को ही वनों का दुश्मन ठहराते हुए उच्च न्यायालय ने जिस तरह से वनगुजरों को अतिक्रमणकारी घोषित किया है व न्यायिक प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान लगाती है। गौर तलब है कि यह आदेश एक ऐसे वक्त पर दिया जा रहा है जबकि देश में वनाश्रित समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए सन् 2006 में संसद द्वारा ऐतिहासिक विशिष्ट ‘‘ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनाधिकारों को मान्यता’’ कानून यानि वनाधिकार कानून पारित किया गया है। इस कानून की अनदेखी कर उच्च न्यायालय का यह आदेश जिसमें केन्द्र सरकार से एक नई वननीति को लागू कर वनों में रहने वाले परम्परागत समुदायों को बेदखल करने के सुझाव दिए गए है यह सवाल पैदा करती है कि आखिर उच्च न्यायालय द्वारा संसद के ही अन्य विशिष्ट कानून की पूरी तरह से नज़रअंदाज क्यों किया गया? जबकि इसी न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत याचिका संख्या 1720/2008 में वनगुजर कल्याण समिति की एक दायर याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजाजी नेशनल पार्क में वनगुजरों को ‘‘ वनाधिकार कानून 2006’’ के तहत उनके अधिकारों को मान्यता देते हुए उन्हें बसाने की बात कही गई है। लेकिन दिनांक 19/12/2016 के इस आदेश में न ही वनाधिकार कानून का कहीं जिक्र है और न ही उच्च न्यायालय के 2008 के आदेश का जिक्र। इस आदेश के तहत एक बार फिर से वनों को वनविभाग व कम्पनीयों को सौंपने की बात को मजबूत करने की कोशिश की गई है जबकि 2006 में संसद द्वारा वनाश्रित समुदाय के साथ ऐतिहासिक अन्याय की बात को स्वीकारा गया है जो कि उपनिवेशिक वनविभाग द्वारा ही किए गए है।
वैसे भी उत्तराखंड़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर वनाधिकार कानून को लागू होने के दस वर्ष बाद भी अभी तक कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। प्रदेश के कुल भूभाग के 65ः वनों से आच्छादित होने के बावजूद यह प्रदेश पूरे देश में वनाधिकार कानून को लागू करने में सबसे पीछे है जहां केवल एक ही दावा ही निस्तारित किया गया है। राजाजी पार्क के ही लगभग 486 दावे अभी तक उपखंड़ समिति में लम्बित पड़े हैं व इनकी क्या स्थिति इस के बारे में अभी तक वनगुजरों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। इस कानून को लागू करने की ग्राम सभा की इकाई ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति जो कि एक संवैधानिक इकाई है, को किसी प्रकार की मान्यता ही नहीं दी गई है। इस कानून को लागू कराने के लिए वनगुजरों तमाम प्रयास किए गए व किए जा रहे हैं, चाहे वो राजनैतिक रूप से सरकारों पर दबाव डालना हो या फिर न्यायालय में दौड़ लगा कर अपने पक्ष में आदेश लेना। लेकिन उत्तराखंड में न ही पूर्व में भाजपा सरकार और न ही मौजूदा कांग्रेस सरकार इस कानून को लागू कराने में राजनैतिक इच्छा दिखा रही है। वहीं केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा भी इस कानून की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। कानून की सरकार की इस उपेक्षा की भारी कीमत वनगुजरों को उठानी पड़ रही है, आए दिन उनपर वनविभाग व पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। राजाजी के अंधेरी व बींज के जहुर हसन और नूरआलम के डेरों को बेरहमी से 2008 में उजाड़ना व लूटपाट करना, आसारोड़ी के ही सैंकड़ों डेरों को 2008 ही में सर्दी के मौसम में बेदखल करना और वहीं कार्बेट नेशनल पार्क के मो0 शफी के डेरे को कई बार उजाड़ना शामिल है। अभी नवम्बर माह में ही मो0 शफी के डेरे पर वनविभाग एवं पुलिस द्वारा डेरे पर उपस्थित महिलाओं पर हमला किया गया व उनका डेरा बिना किसी नोटिस के उजाड़ा गया।
प्रदेश में काग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वनाधिकार कानून और वनगुजरों एवं सैंकड़ों वनटांगीया, गोठ व खत्ते गांव जो वनग्राम की श्रेणी में आते हैं वह इस कानून के लाभ से वंचित हैं। गौर तलब है कि कांगेस सरकार द्वारा ही सन् 2006 में इस कानून को वनाश्रित समुदाय को उनके वनाधिकारों और भौमिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए यह कानून पारित किया गया था। लेकिन इसी राजनैतिक दल की सरकारें राज्यों में इस कानून के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। जैसे कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भी सरकार द्वारा वनाधिकार कानून को निरस्त करने की एक याचिका दायर की गई। जब वहां के जनसंगठनों द्वारा जनांदोलन किया गया व कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी तक यह बात पहुंचायी तब हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन उक्त याचिका अभी भी न्यायालय में वापिस नहीं ली गई है। इस संदर्भ में वहां पर भी जनाआदंोलन ज़ारी है। उत्तराखंड़ में उच्च न्यायालय का यह रूख वनाश्रित समुदाय के लिए एक विशेष खतरा है जिसका पूर ज़ोर रूप से विरोध करने के लिए वनगुजर, वनग्राम समुदाय एवं अन्य वनाश्रित समुदाय व्यापक रूप से गोलबंद हो रहे हैं।
4 जनवरी 2017 को देहरादून के प्रेस कल्ब में अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन, वनपंचायत संघर्ष मोर्चा, वनगुजर कल्याण समिति, विकल्प सामाजिक संगठन व हिमालयन नीति अभियान के संयुक्त नेतृत्व में इस उच्च न्यायालय आदेश के विरोध में आगामी रणनीति को तय करने के लिए विशाल सभा बुलाई गई है। इस बैठक में संयुक्त रूप से राजनैतिक एवं कानूनी संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। जो कि निम्नलिखित मुददों पर आधारित होगी -
1. उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश पर सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में रिवयू याचिका दायर की जाए व इस आदेश की वापसी सुनिश्चित कराई जाए।
2. सरकार को वनाधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जनसंगठनों एवं जनांदोलनों द्वारा बाध्य किया जाएगा ताकि वनाश्रित समुदाय के मानवाधिकार सुरक्षित रहें व वे सम्मानजनक नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। सरकार जनसंगठनों की बैठक करें व इस कानून को लागू करने के लिए कारगर कदम उठाए।
3. 2017 के विधान सभा चुनाव में सभी राजनैतिक दलों द्वारा वनाधिकार के मुददे को प्रमुख मुददा बनाया जाए चूंकि उत्तराखंड़ की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली वनों पर आधारित है। जनसंगठनों द्वारा वनाधिकार के मुददे को चुनावी अभियान का मुददा बनाया जाएगा। इस संदर्भ में जनांदोलन की शुरूआत हो चुकी है।
मुन्नीलाल तरूण जोशी मो0 ईशाद मुुस्तफा चोपड़ा गुमान सिंह अशोक चैधरी रोमा विपिन गैरोला अविजीत वासी
संपर्क: 9997500638, 99634630520
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